*दिव्यांगजनों के लिए मोबाइल कोर्ट आयोजित,130 से अधिक मामलों की सुनवाई, विभागों को एक माह में निस्तारण के निर्देश*
रिपोर्टर अमृत कुमार पाण्डेय जिला क्राइम जनता का सच
सिद्धार्थनगर। दिव्यांगजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से शुक्रवार को अम्बेडकर सभागार, विकास भवन में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रो. हिमांशु शेखर झा स्वयं मौजूद रहे और जनपद के 130 से अधिक दिव्यांगजनों की शिकायतों की सुनवाई की।
मोबाइल कोर्ट में आवास एवं शौचालय से जुड़े 55, राशन कार्ड और गैस कनेक्शन के 50, आयुष्मान कार्ड के 30 तथा रेलवे पास के 26 मामलों समेत विभिन्न विभागों से संबंधित कई प्रकरण सामने आए। राज्य आयुक्त ने सभी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को एक माह की समय सीमा निर्धारित करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
कार्यक्रम के दौरान राज्य आयुक्त ने दो दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर भी वितरित की। वहीं छह ऐसे दिव्यांग बच्चों के मामले भी सामने आए, जिनका यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांग प्रमाणपत्र अब तक जारी नहीं हुआ था। इस पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
राज्य आयुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अस्थायी दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी न किए जाएं तथा प्रत्येक आवेदन पर 30 दिनों के भीतर सुनवाई और निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
कार्यक्रम में जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर विभिन्न समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है।